शरद पवार यांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट, दोन्ही नेत्यांनी आरक्षण वादावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याचे मान्य केले.

सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, शरद पवार आणि मुख्यमंत्री शिंदे या दोघांनीही राज्यातील जातीय तणाव टाळण्यासाठी मध्यम मार्ग काढण्यासाठी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे मान्य केले आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. दरम्यान, सोमवारी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने आतापर्यंत काय कारवाई केली, असा सवाल केला.

माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल येथील राज्य सरकारच्या सह्याद्री अतिथीगृहात सुमारे तासभर बैठक झाली. राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजात मतभेद आहेत.

मनोज जरांगे हा सरकारवर सतत हल्लाबोल करणारा असतो. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत आणि याबाबतचे धोरण काय आहे, अशी विचारणा शरद पवार यांनी शिंदे यांना केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पवार यांनी राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर विवेचन केले. मराठा आरक्षणाशिवाय दूध उत्पादन, साखर कारखानदारी, जलसंपदा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर शरद पवारांनी चर्चा केली. बैठकीनंतर शरद पवार पत्रकारांशी न बोलता शांतपणे तेथून निघून गेले.

गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादीचे (अजित गट) नेते छगन भुजबळ यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन राज्यातील आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील वाढत्या जातीय संघर्षात मध्यममार्ग काढण्याची विनंती केली होती. याप्रश्नी दोन दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले होते. पवार यांची शिंदे यांच्याशी झालेली भेट याच संदर्भात पाहिली जात आहे.
त्याचवेळी बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पवार यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचा तपशील शेअर केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देणार की नाही हे भाजपने सांगावे : मनोज जरांगे

मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरंगे पाटील 20 जुलैपासून पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात आरक्षण देणार का, असा सवाल सत्ताधारी भाजपला केला आहे. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी भाजपने विरोधी पक्षांवर टाकल्याचा आरोप मनोज जरंगे यांनी केला. मराठा समाजातील रक्ताच्या नात्याला कुणबी म्हणून मान्यता देणारी राज्य सरकारची ‘सागे सोयरे’ (नातेवाईक) अधिसूचना तातडीने लागू करावी, अशी जरंगा मागणी आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विशेषत: जरंगे यांच्या निशाण्यावर आहेत. त्याचबरोबर छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाला चिथावणी दिल्याचा आरोप जरंगे यांनी केला आहे.