बजेट 2024 बातम्या अपडेट्स: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना, अर्थमंत्री म्हणाले की, जनतेने आमच्या सरकारला भारताला मजबूत विकास आणि सर्वांगीण समृद्धीच्या मार्गावर नेण्याची अनोखी संधी दिली आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला
सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत मोदी सरकार 3.0 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या काळात सरकारने पगारदार, पेन्शनधारक, शेतकरी, महिला, तरुण, विद्यार्थी अशा अनेक घटकांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. सरकारने नवीन आयकर प्रणालीमध्ये दरांमध्येही किरकोळ बदल केले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी सादर केलेला हा सातवा अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी, हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसून आले नाहीत. तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष घोषणांचा समावेश सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. मात्र, आता पूर्ण बजेटमध्ये सरकार करदाते आणि महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हे केंद्र सरकारचे सर्वसमावेशक वार्षिक आर्थिक विवरण आहे ज्यामध्ये त्याचे भांडवल, महसूल आणि खर्च यांचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या वेळी 23 जुलै 2024 रोजी (अर्थसंकल्प 2024) अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्या वर्षी, 1 फेब्रुवारी रोजी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 संसदेत सादर करण्यात आला (अर्थसंकल्प 2023).
विशेष म्हणजे गेल्या दोन सरकारांव्यतिरिक्त, यावेळी एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये जनता दल युनायटेड आणि तेलुगु देसम पार्टीचाही सहभाग आहे, कारण नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवण्यात अपयश आले होते. निवडणुका अशा स्थितीत अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही मोठ्या पक्षांच्या मागण्या लक्षात ठेवाव्या लागतील, असे बोलले जात आहे. मात्र, मंगळवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात भारताच्या आर्थिक धोरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थसंकल्प: सरकारने अनुदानात कपात केली
सरकारने मंगळवारी लोकसभेत सादर केलेल्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अन्न, खते आणि इंधनावरील अनुदानावरील खर्च 7.8 टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी एकूण अनुदान वाटप रु. 3,81,175 कोटी आहे, जे मागील वर्षीच्या 4,13,466 कोटींच्या आकड्यापेक्षा कमी आहे. ही कपात फेब्रुवारीच्या अंतरिम बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या अंदाजानुसार आहे.